भूमि आयाेग ओलीको भर्तीकेन्द्र भएकाले खारेज गर्नु ठिक- सात किसान संगठन

सुनकाेशी न्युज
२०७८ श्रावण २९ गते शुक्रबार
काठमाडौं । विभिन्न ७ किसान संगठनहरूले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। बुधवार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर किसान संगठनहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा गठित भूमि समस्या आयोगले भूमिहीनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले खारेज गरिनु स्वाभाविक भएको जनाएका छन्। आयोगको आडमा आफ्ना आसेपासेहरूलाई जागिर ख्वाउने भर्तीकेन्द्र रूपमा प्रयोग भएको उनीहरूको भनाई छ।

‘एकपक्षीय ढंगले गठन गरिएको सो आयोगले जग्गा दलालहरू, भूमाफियाहरू र कमिसन खोरहरूको प्रभावमा परी राजनीतिक पूर्वाग्रह र विभेदयुक्त तरिकाले पालिकाहरूको चयन गर्ने, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धम्काउने, आफ्नो गुटमा आए मात्र लालपूर्जा दिने, नत्र नदिने जस्ता अनैतिक र अवाञ्छित कार्य गर्दै सत्ता र शक्तिको आडमा आयोगलाई दुरुपयोग गर्न पुगेकोले यस्तो चरित्रको आयोग विघटन हुनु स्वाभाविक थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कृषि उत्पादनमा संलग्न हुन चाहने दलितसहित सबै भूमिहीनहरू, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, हरुवा, चरुवा, कृषि श्रमिक, मोही र गरिब किसानहरूलाई जिविका पुग्दो जमिन दिने, सहकारी तथा सामूहिक खेती प्रणालीको दिशामा अघि बढाउने र सम्पूर्ण सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू र बेदर्तावाल मोहीहरूको समस्या समाधान गर्न जग्गाधनी पुर्जासहित जमिन उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य रहेकोले त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमिसुधार कार्यान्वयन आयोग बनाउन माग गरिएको छ।

साथै कृषि भूमिको क्षयीकरण र अतिक्रमणलाई रोक्न भूउपयोग कानून कार्यान्वयन गर्दै कृषि भूमिलाई सामूहिक, सहकारी र सार्वजनिक करण गर्नेतर्फ सोच्न पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेपाल किसान संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष, सभापति, महासचिवले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारि गरेर भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय सही भएको जनाएका छन्।