शंकर पोखरेल,
मुख्यमन्त्री, प्रदेश नं. ५
सुनकोशी न्युज, २०७७ जेष्ठ ३२ गते आइतबार,
यस सम्बन्धी एउटा घटनाको उल्लेख गरौं । दिल्लीमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धका विषयमा एउटा कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो । त्यहाँ भारतका परराष्ट्र, जलस्रोत, रक्षा र गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू, नेपालका राजनीतिक नेताहरू, पूर्वसचिवहरू, दुवै देशका बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो । मैले ‘नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध’ विषयमा कार्यपत्र पेस गरेको थिएँ ।
जलस्रोतका विषयमा नेपालका पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले कार्यपत्र पेस गर्नुभएको थियो । जलस्रोत विषयमा छलफल गर्ने क्रममा महाकाली सन्धिको कुरा आयो । त्य स विषयमा भारतीय पक्षको अनौठो कुरा सुनेर म छक्क परें र मैले बोल्नैपर्ने भयो । मैले ‘यस विषयमा म केही बोल्छु’ भनी समय लिएँ । मैले ‘नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत केभी राजन यही कार्यक्रममा हुुनुहुन्छ, म उहाँलाई साक्षी राखेर कुरा गर्छु’ भनेर कुरा सुरु गरें । मैले भनें– ‘त्यसबेला भारतका जलस्रोतमन्त्री शुक्लाले नेपाल–भारतबीच सम्पन्न हुने महाकाली नदीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिपक्षमा रहेको हाम्रो पार्टी नेकपा ९एमाले०लाई पठाउनुभयो । उहाँले एमालेले नेपालको संसद्मा सन्धिलाई समर्थन गर्छ भने मात्र भारत यसमा अघि बढ्छ भन्ने आसयका साथ पत्र पठाउनुभएको थियो ।
हामीले नेपाल–भारतबीच जलस्रोत सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु हुने हो भने हामी संसद्बाट अनुमोदन गर्छौं भन्यौं र सन्धि अनुमोदन गरायौं । यसले हाम्रो पार्टीमा विवाद आयो र पार्टी फुट्यो । हामीहरूले पार्टी फुट्नेसम्मको खतरा मोलेर सन्धि अनुमोदन गर्यौं । तर, आज यहाँ भारतीय मित्रहरूबाट महाकाली सन्धिको विरोधको कुरा सुन्छु । सन्धि कार्यान्वयन गर्न सकिन्नँ भनेको सुन्दा त म छक्क परें । साना छिमेकी मुलुकहरूलाई भारतले कस्तो व्यवहार गर्दैछ रु हामीले तपाईंहरूको आग्रहमा सन्धि अनुमोदन गर्यौं । तर, अहिले तपाईंहरू नै कार्यान्वयन गर्न मान्नुहुन्न । यो के हो रु’ मेरो कुरा सुनेर भारतीय पूर्व जलस्रोत सचिवले ठाडै ‘महाकाली सन्धि त्रुटिपूर्ण छ र भारतको हितमा छैन ।
हाम्रा इन्जिनियर–प्राविधिकहरूले गल्ती गरे । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्न’ भने । एक जना अर्का पूर्वसचिवले ‘अधिकारी महोदय, म तपाईंको भावनालाई कदर गर्दछु । तर, अर्थतन्त्र भावनाले चल्दैन, यर्थाथबाट चल्छ । बर्सेनि यति ठूलो घाटा सहेर भारतले यो सन्धि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन’ भने । बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका भारतका पूर्व परराष्ट्र सचिव रसगोत्राले त ठाडै ‘यो महाकाली सन्धि भारतको हितमा छैन र हामी यसलाई मान्दैनौं’ भने । मैले यी कुरा सविस्तार उल्लेख गर्नाको कारण के हो भने नेपालमा महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भन्नेहरूले राम्ररी बुझ्न सकून्– वास्तविकता के रहेछ रु नेपालमा यो सन्धिलाई राष्ट्रघाती भन्ने अनि भारतीयहरूले भारतको अहितमा छ भन्ने ? यो के हो ?
Add Comment