समाचार हेडलाईन न्युज

जन्मजात स्वतन्त्र नेपालसँग वेलायती कम्पनीले जुटाइदिएको भारत किन जोरी खोजिरहन्छ ? (विभिन्न सन्धी र गोप्यपत्रहरुसहित)

sunkoshinews.com

सुनकोशी न्युज। २०७७ ज्येष्ठ ८ गते बुधबार,
काठमाडौं । नेपाललाई राजा पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरे । भारतलाई इष्ट इण्डीया कम्पनीले एककिरण गर्‍यो । पृथ्वीनारायण नेपाली थिए, कम्पनी बेलायति । बेलायतले एकीकरण नगरेको भए सायद आजको भारतको नक्सा यस्तो हुने थिएन । कतिवटा देश हुनेथियो होला ? ५ वटा ? दश वटा ? वा ५० वटा ? कसैले भन्न सक्दैन । किनकी मराठा, राजपुत, मुगल, सिखलगायत सयौं राजाहरुका आफ्ना राज्यहरु थिए । ती अलग र स्वतन्त्र राज्य थिए । ती सबैलाई बेलायतती कम्पनीले एउटै बनाइदियो । नेपालमा पनि अवस्था त्यस्तै थियो । तर यहाँ नेपालकै राजाले सिंगो नेपाल बनाए । हामी हाम्रै पूर्खाको पौरखमा कसैको गुलाम बन्न अस्वीकार गरेको देशका स्वतन्त्र नागरिक भएकोमा गौरव गर्छौं । उनीहरु गुलामीबाट मुक्त भएकोमा खुसियाली मनाउछन् । नेपालीहरुले अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु परेको छैन । नेपालको यो इतिहाससँग भारतीयहरुको मन अमिलो हुने गरेको छ । त्यसैले उनीहरु बेलाबेलामा नेपाललाई चिमोट्ने गर्दछन् ।

नेपाल–भारतबीच लगभग १३०० किलोमिटरभन्दा बढी लामो सिमाना जोडिएको छ । सिमाना खुल्ला छ । कतिपय स्थानमा त जाँचचौकी पनि छैनन् । सिमा सुरक्षाकर्मी पनि छैनन् । पछिल्ला समय भारतले नेपालको सिमानामा बाक्लो सिमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ, नेपालले गरेको छैन । यसैको बलमा भारतले नेपालको धेरै स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । कालापानीको लिम्पीयाधुरा र लिपुलेक त सन् १९६३मा भारत–चीन युद्धमा चिनसँग हारेदेखि नै भारतले प्रयोग गर्न थालेको हो । नेपालले पटक पटक यसबारे कुरा गर्दा अटेर गरेर बसेको थियो । अहिले आएर नेपाली भूमिबाट बाटो बनाएर चीनसँगको व्यापारनाका खोलेपछि विषयले विवादलाई बढाइदिएको छ । सन् २०१५ मा भारत चीनबीच लिपुलेकमा नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । नेपाललाई उपेक्षा गरेर छिमेकी दुई ठूला देशले हेपाहा प्रवृत्तिले निर्णय गरेको नेपालले बिरोध गरेको थियो । भारत र चीनबीच खरबौंको व्यापार कारोबार छ । चीनले नेपालभन्दा भारतलाई बढी महत्व दिन्छ भन्ने त यी घटनाले पनि पुष्टि गर्छन् । लिपुलेकमा बाटो बनाउने काम भारतले चिनकै सहमतिमा गरेको थियो ।

तर अहिले नेपालका कम्युनिष्टलाई उचालेर चीनले भारतको बिरोध गरेको आरोप लगाउदैछन् भारतीय स्वराजहरु । तीनदशक भारतीय चलचित्रका लागि सेवा गरेकी मनिसाको परिवारको नेपाली राजनीतिमा र भारतीय स्वतन्त्र संग्राममा पनि कति महत्वपूर्ण भूमिका थियो भन्ने विर्सेर भारतीय नेता र मिडिया उनले आफ्नो मातृभूमिमाथि देखाएको सद्भावको बिरुद्ध नाङ्गो नाच देखाइरहेका छन्, दुनियाँ चकित छ । एउटी नेपाली चेली मनिषा भारतीय सत्ताका महारथी र मिडियामाथि हाबी भएकी छिन् । मनिषाको बिरोध गर्नमा उनीहरुले सारा शक्ति लगाएका छन् । तर यसले नेपाल र मनिषालाई झन उचो बनाइदिएको छ । बिगतमाझैं उनीहरुले नेपालका राजनीतिक दलमा फुट ल्याएर एकका बिरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्न सकिएला भनेर भारतीय मिडियाले नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाललाई बोल्न लगाए । तर उनले राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल सरकारले गरेको काम ठिक भएको र सबै दल यसमा एकठाउँमा भएको बताएर भारतलाई थप निरास बनाइदिएका छन् ।

भारतले गरेको नेपाली भूमि अतिक्रमणमा चीन मौन छ । किन कि उसलाई त्यो बाटोबाट भारतमा व्यापार गर्नुछ । तर भारत यो विषयमा नेपाललाई चीनसँग जोडेर नेपालको बद्नाम गर्ने असफल कोसिस गरिरहेको छ । भारतलाई छाडेको चिनको इसारामा हिडेको भनेर फलाकी रहेको छ । अझ नेपालमा एटीएम चोरी गर्ने चिनियाँलाई समेत यसमा जोडर समाचार बनाउन थालेका छन्, जुन लिपुलेकमा बाटो बनाउनुको कतैकेही साइनो छैन । यसरी उसले नेपालको भूमिमा गिद्देनङ्ग्रा गाडेको विषयलाई विषयान्तर गर्न चीनलाई बीचमा जोडिरहेको छ । यसले भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कति खराब छ भनेर थप उजागर गरेको छ । खासमा नेपाल सरकारको कदम र नेपाली जनताको बिरोधसँग आत्तिन थालेको छ । उसलाई थाहा छ, यदि नेपाललाई सानो र कमजोर ठानेर युद्धको धम्की दिन्छ भने तीन करोड नेपाली जनता सैनिक बनेर सिमानामा तैनाथ हुनेछन् । त्यसमा भारतका न्यायप्रेमी जनताको पनि साथ नेपाललाई हुनेछ र भारतको नराम्रो पराजय हुनेछ । संसार जित्ने बेलायती सेनालाई नेपाली बीरले नेपाली भूमिमा धुलो चटाएका थिए । त्यो समयमा नेपाल मात्रै एउटा अविजित दक्षिण एसियाली देश थियो । नेपाली रगतमा अहिले पनि त्यो वीरता जिवीतै छ भन्ने उसलाई थाहा छ । त्यसैले मनिषाको एउटा ट्वीटले भारतीय सत्तामा हलचल आएको हो ।

नेपालसँग यस्ता पर्याप्त प्रमाणहरु छन् कि लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक लगायत कालापानीका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । यसलाई प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । तर भारत त्यसलाई लुटेराको शैलीमा डकैती गर्न चाहन्छ । बाहिर चीनको कुरा गरेर नेपालको भूमिमा नंग्रा गाडिरहेको छ । चिल देखाएर कुखुरा चोर्ने स्यालको जस्तो गरिरहेको छ । यता नेपाल भारत लिपुलेकको विवादमा अल्झेका बेला उता चीन नेपालको सगरमाथामाथि गिद्देनजर लगाइरहेको छ । त्यसैले नेपालले यी दुबै चलाख र खतरनाक छिमेकीसँग सतर्क भएर मित्रता कायम गर्नुपर्नेछ । भारतले नेपाल भारतको नाका खुल्ला भएकाले नेपालको बाटो भएर आतंककारी वा तस्कर भारत भित्रीने गरेको बताउदै आएको छ । कोरोना पनि नेपालले नै निर्यात गरेको आरोप भारतीय मिडियाले लगाएका थिए । त्यसैले अब नेपाल–भारतको सिमा बोर्डर बन्द गर्ने र तारजाली लगाउने उचित समय यही हो ।

कालापानी नेपालको हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरुमध्य केही प्रमाण यस प्रकार रहेका छन्  :

सुगौली सन्धि
(ई.सं. १८१५ डिसेम्बर २)

१. माननीय इस्ट–इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।
२. युद्ध हुनु भन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भू–भागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।
३. नेपालका राजा माननीय इस्ट–इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन् –
— काली र राप्ती नदीको बीचकाख सम्पूर्ण तल्ला भागहरु,
— राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि,
— गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग,
— मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि,
— मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु,
नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यसस“गै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनुपर्नेछ ।
४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु ज–जस्को स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पु¥याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिश सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैया पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिज अनुसार समानुपातमा बा“डिनेछ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।
५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुस“ग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।
६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरु बीच कुनै मत भिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।
८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति–सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।
९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा माविष्ट छन्, नेपालका राजाद्धारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सो भन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।
यस सन्धिमा बिबादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हु“दा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पुरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।

१९५० को सन्धि
(सन् १९५० जुलाई ३१)

१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।
२. कुनै राष्ट्रस“ग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।
३. कर्मचारी वर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अनतर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ ।
४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाईस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।
५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल–पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।
६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।
८. जहा“तक यहा“ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।
९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।
१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षको भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।

१९५० को सन्धिसगै भएको गोप्य पत्राचार
(पत्राचारका मुल बुदाहरु)

१. विदेशी हमलाद्धारा एक–अर्काको शुरक्षामाथि आघात पारेमा कुनै सरकारले त्यसलाई सहने छैन । कुनै त्यस्तो खतरास“ग जुध्न दुई सरकारले एक अर्कास“ग सरसल्लाह गर्नेछन् र प्रतिरोधका लागि प्रभावकारी पाइला चाल्नेछन् ।
२. नेपालको सुरक्षाको लागि आवश्यक कुनै हातहतियार, खरखजाना वा युद्धजन्य सामग्रीहरु र औजारहरु, जो नेपाल सरकारले भारतीय सिमा भएर पैठारी गर्छ, त्यस्तो पैठारी भारत सरकारस“गको सहयोग र सम्झौताबाट गर्नेछ । भारत सरकारले त्यस्तो हातहतियार छिटो–छरितो पारवहनका लागि कदम चाल्नेछ ।
३. शान्ति र मैत्री सन्धिको राष्ट्रिय व्यवहार दिने दफा ६ को सम्बन्धमा नेपालमा नेपाली रैतीहरुलाई अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण केही समयका लागि आवश्यक हुन सक्छ भन्ने कुरालाई भारत सरकार मान्यता दिन्छ । यस संरक्षणका प्रकृति र हद दुई सरकारहरुबीच पारस्परिक सम्झौताबाट निर्धारित गरिनेछन् ।
४. यदि नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास वा नेपालमा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले अरु विदेशी सरकार वा अरु विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा, भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ वा यसका कुनै विशेषीकृत एजेन्सीहरुबाट नेपाल सरकारल प्राप्त गर्ने सहायतामा उक्त कुरा लागू हुनेछैन ।
५. एक–अकाृको सुरक्षामाथि प्रभाव पार्ने क्रियाकलाप भएमा कुनै विदेशीहरुलाई काममा नलगाउन दुवै सरकार मन्जुर गर्छन् । कुनै एक सरकारले आवश्यक परेको बेला अर्को पक्षसमक्ष यसबारे कुरा राख्ने छ ।

सन् १९६५ को नेपाल भारत गोप्य सन्धि
शाही नेपाली राजदुतावास
बाह«खम्बा रोड
नया“दिल्ली, भारत
जनवरी ३०, १९६५

महामहिम,

यहा“ले हामीलाई लेख्नुभएको आजको मितिको पत्र प्राप्त गरी निम्न व्यहोरा अवगत भयो ।
१. सन् १९६३ को अगस्तमा आफ्नो दिल्ली भ्रमणको अवसरमा नेपालका महाराजधिराजबाट नेपाली सेनाको पुनःव्यवस्थापन र आधुनिकीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाईबक्सेको थियो । प्रत्युत्तरमा भारत सरकारले आवश्यक मद्दत पु¥याउने इच्छा प्रकट गरेको थियो । तदनुरुप नेपाली सेनाको पुनःव्यवस्थापन र आधुनिकीकरणका लागि नेपाल सरकारको माग अनुसार भारतले कस्तो सहयोग प्रदान गर्ने हो सोको विस्तृत स्वरुप निर्धारण गर्न सन् १९६३ को डिसेम्बरमा श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधि मण्डल एवं भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच छलफल सम्पन्न भयो । छलफलमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले भारत सरकारले एक नया“ ब्रिगेड समूहलाई व्यवस्थित र स्तरीय तुल्याउनु पर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।

२. भारत सरकारले श्री ५ को सरकारद्धारा प्रस्तुत प्रतावउपर पूर्ण र विस्तृत ध्यान दिएको छ । हाम्रा दुवै देशबीच विद्यमान घनिष्ट र परम्परागत मैत्री सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै भारत सरकार नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यका साथ नेपाललाई यथासम्भव सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न चिन्तित छ ।

३. उपर्युक्त उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने दिशामा निम्नानुसारको सम्झौता सम्पन्न भएको छः–
(क) ४ वटा मान्यता प्राप्त ब्रिगेडसहितको १७ हजार सैन्य बलका आधारमा भारत सरकारले सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई हातहतियार, गोलीगट्ठा र उपकरणहरु आपूर्ति गर्नेछ । उल्लिखित ४ वटा ब्रिगेडहरुमा वर्तमानको हिमाल सेना, गृह रक्षक, घरेलु सेना, मिलिसिया कम्पनी आदि रहेका छन् ।
(ख) भारत सरकारले नेपाली सेनाले प्रयोग गरिरहेका हातहतियारलाई शीघ्रातिशीघ्र आधुनिक हातहतियारहरुद्धारा प्रतिस्थापित गर्नेछ । यसका साथै भारत सरकारले नया“–पुराना सबै किसिमको हातहतियारको फेरबदल र मर्मत–सम्भार कार्य समेत गर्नेछ ।
(ग) भारत सरकारले सशस्त्र नेपाली सैन्य अधिकारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार भारतका बिभिन्न तालिम केन्द्रहरुमा सम्पूर्ण तालिका अवसर प्रदान गर्नुका साथै श्री ५ को सरकारको अनुरोधमा आफ्ना प्रशिक्षकहरुलाई नेपाल पठाउनेछ । तालिमको अवधिभर ती अधिकारीहरुलाई भारतीय सैन्य अधिकृतहरु सरह दैनिक खर्च समेत जुटाईनेछ । भारत सरकारले उनीहरुको डेरामा बस्दा लाग्ने खाने पानी र विद्युत् महसुल बापत रकमसमेत बेहोर्नेछ । त्यसैगरी तालिम अवधिभर विभिन्न भैपरी हुने खर्चका लागि आवश्यक रकम चुक्ता गर्न नेपाली सैनिक अधिकारीहरुलाई एक विशेष भत्ता प्रदान गरिनेछ । कोही अन्य दर्जाका अधिकारीहरुका लागि निःशुल्क भोजनादिको समेत प्रबन्ध गरिनेछ ।
(घ) भारत सरकारले नेपाली सेनाका जवान र अधिकृतहरुका लागि आवश्यक हरियो अभ्यास पोशाक बुट आदि भारतमै नगद तिरी खरिद कारोबार गर्नेतर्फ नेपाल सरकारलाई पूर्ण सहयोग प्रदान गर्ने छ ।
(ङ) उधारो कारोबार अन्तर्गत सैन्य उपकरणहरुको आपूर्ति गर्ने कार्यक्रम पूरा भएका कारण अब उप्रान्त भारत सरकारबाट उपलब्ध गराईने सैन्य सहयोग अनुदानको रुपमा यसै पत्रानुसार हुनेछ ।
(च) भारत सरकारबाट उपलब्ध गराईने उपकरण र अन्य सहयोग नेपाली सेनाको प्रयोजनका लागि मात्र हुनेछ र कुनै पनि तेस्रो मुलुकमा तिनको विचलन गर्न पाईने छैन ।
(छ) भारत र नेपालका प्रतिरक्षा अधिकारीबीच त्यस्ता सैन्य सहयोग वा उपकरणहरुको आपूर्तिको समय तालिका, कार्यविधि र विस्तृत विवरणबारे सम्झौता सम्पन्न हुनासाथ यस सहयोग अन्तर्गतको आपूर्ति कार्य आरम्भ हुनेछ ।
(ज) भारतीय सहयोगको पुरकको रुपमा अमेरीका अमेरीका र संयुक्त अधिराज्यले समेत श्री ५ को सरकारलाई प्रतिरक्षा सहयोग गर्ने विषयमा परस्पर सम्झौता गरेका छन् । कारण वंश भारतले हातहतियार र उपकरणहरुको आपूर्ति गर्न नसकेका बेला अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यका सरकारहरुले यथासशक्य सो रिक्तता पूरा गर्ने बचन भारतलाई दिएको छ । उपयुक्त समयमा पूर्ण विवरणबारे यथोचित समन्वय गर्न सकिने छ ।

५. यस्ता प्रावधानले कुनै पनि सरकारको स्वतन्त्र विदेश नीतिमाथि बन्देज लगाउने छैन । नेपाल सरकारले भारतबाट वा भारतको बाटो भएर नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, गोलीगट्ठा वा युद्धसम्बन्धी सामग्री र उपकरणहरुको स्वतन्त्रतापूर्वक आयात गर्न पाउने छ ।

६. दुवै देशले परस्पर विचार–विमर्श गरी यस किसिमको व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक कार्यविधि तय गर्नेछन् ।

७. भारत सरकार तथा श्री ५ को सरकारले आपसमा विचार–विमर्श गरी यस पत्रमा उल्लिखित कुराहरुको समीक्षा गर्न सक्नेछन् ।

८. महामहिम, यहा“ले हामी दुवै पक्षबीच भएको समझदारी अनुरुप उपरिलिखित कुराहरु सही ढंगमा बर्णन गरिएका छन् भनी पुष्ट्याइ“ दिए म यहा“प्रति कृतज्ञ हुनेथिए“ । साथै महामहिमको जवाफस“गै यस पत्रले भारत सरकार र श्री ५ को सरकार बीच भएको समझदारीलाई सम्झौताको रुप दिनेछ भन्ने कुरा समेत सुनिश्चित गरिदिनुभए कृतज्ञ हुनेथिए“ । महामहिमको जवाफ प्राप्त भएको मितिदेखि सो सम्झौता लागू हुने कुरा समेत अनुरोध गर्दछु ।

९. हामीबीचको समझदारीअनुरुप माथि वर्णित सा“चो भएको कुरा म सुनिश्चित गर्न चाहन्छु । म यो पनि सुनिश्चित गर्छु –यहा“ले जनवरी ३०, १९६५ मा पठाउनुभएको पत्रको साथसाथ यस जवाफले दुवै सरकारबीच सम्झौता सम्पन्न भएको कुराको पुष्टि गर्छ । सम्झौता आजकै मिति जनवरी ३०, १९६५ देखि लागू हुने कुरा पनि अनुरोध छ । महामहिम कृपया मेरो यो आग्रहलाई स्वीकारिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

 

सरदार वाई.एन.खनाल                                                                                                              महामहिम श्री वाई.डी.गु“डभिया

शाही नेपाली राजदुत                                                                                                                   भारत सरकारका विदेश सचिव

प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेष्ठ ८, २०७७

ताजा अपडेट