समाचार सम्पादकीय हेडलाईन न्युज

नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारी निर्णयको सर्वत्र प्रशंसा, कार्यान्वयनको चुनौति कायमै

सुनकोशी न्युज, २०७७ जेष्ठ ५ गते सोमबार,
काठमाण्डौं । आज बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने भनि गरेको निर्णयको सबैले प्रशंसा गरेका छन् । सरकारले विभिन्न समयमा भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुगौली सन्धी अनुसारको नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिमा कायम गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव गएको हो। १८१६ को सुगौली सन्धि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नक्सा तयार पारिएको छ । नेपाल आफैले पहिलो पटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाएको हो।
व्यापक जनगुनासो र आक्रोसपछि सरकारले नीति कार्यक्रममा लिम्पीयाधुरा र लिपुलेक लगायत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । सोही अनुसार आजको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कत्तिको सहज छ भन्नेमा खासै ध्यान गएको देखिदैन ।
भारतले सन् १९६५देखि नै नेपालको उक्त भूमि कब्जा गरेर बसेको हो । अहिले चीनको समेत सहमतिमा उसले नेपालको उक्त भूमिमा बाटो बनाएर चीनसँगको पश्चिमी नाका जोडेको छ । यसमा चीनको समेत स्वार्थ रहेकाले उसले मौन सम्मति जनाएको हो । दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रको स्वार्थमा निर्माण गरिएको उक्त सडक सजिलै नेपालको पकडमा आउनेमा सन्देश देखिन्छ । नक्सा जारी गर्दैमा भारतले उक्त स्थानबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजाने र उसले बनाएको सडक नेपाललाई सुम्पिने सम्भावना नरहेको सिमाविद्हरु बताइरहेका छन् ।
सरकारले भरखरै उक्त सिमाक्षेत्रभन्दा १२ किमि वरै सशस्त्र प्रहरीको एउटा पोष्ट बनाएको छ, जुन जनयुद्धकालमा हटाइएको थियो । उक्त पोष्टले भारतीय सेनाको सामना गर्नसक्ने अवस्था छैन । उक्त स्थानसम्म पुग्ने मोटरबाटो नभएको र अति बिकट स्थान भएका कारण नेपाल सरकारले त्यस ठाउँमा पहँुच पु¥याउन फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ ।
जे भए पनि सरकारले नयाँ नक्सासम्म भए पनि जारी गर्ने हिम्मत गरेकोमा भने सबैले तारिफै गरेका छन् । अबका दिनमा यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्दै लिपुलेकको उपल्लो सिमानामा नेपाली सेनाको पोष्ट राखेर भारतीय सेनालाई आफ्नै भूमिमा फर्काउन सक्यो भने नेपालको इतिहासमा यो सरकारको नाम स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ । नत्र जनताको बिरोध र आक्रोसलाई मत्थर पार्नका लागि गरिएको एउटा छद्म चलबाजी मात्र सावित हुने बताइएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेका थियो। घोषणा गरेको ४ दिनमा सरकारले यो नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गरिएको हो। भारतले १८१६ को सुगौली सन्धीको ५० वर्षपछि नक्सामार्फत अतिक्रमण गरेका थियो।
भारतले गत कार्तिक १६ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूमि भारतमा पारेर नक्सा जारी गरेपछि यसको विरोध हुँदै आएको थियो भने सरकारलाई संसदीय समितिहरु लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। अहिले वैशाख १६ भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको थियो। भारतलाई त्यो भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतलाई कुटनीतिक नोट पनि दिइसकेको छ।

यसअघि सन २०१५ मे १५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्धिपक्षिय व्यापार नाका बनाउने सहमति गरेका थियो। त्यस बेला नेपालले आफूलाई नसोधि आफ्नो भूमिलाई व्यापार नाका बनाउँने भन्दै विरोध जनाएको थियो।

प्रकाशित मिति: सोमवार, जेष्ठ ५, २०७७

ताजा अपडेट