काठमाडौं महानगरले परिवार संख्याका आधारमा राहत दिने १ जना, ४ जनासम्म र ५ जनाभन्दा माथि गरी व्यक्ति वा परिवारलाई ३ भागमा बर्गीकरण

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अति बिपन्न, असहाय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई परिवार संख्याका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । चैत १७ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको नगर कार्यपालिकाको ४३ औं बिशेष बैठकले ‘कोरोना भाइरस सम्बन्धी राहत वितरण मापदण्ड — २०७६’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई फैलिन नदिन र यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको लक डाउनबाट अत्यावश्यक सेवावाहेक सबै सेवावन्द गरेकाकारण मानिसहरुलाई घर बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । यसबेला दैनिक ज्यालादारीका रकम आर्जन गरेर छाक टार्ने बर्गका परिवारलाई खाना र खाजा खानकै लागि समस्या पर्ने भएकोले समस्यामा परेका सबैलाई समान प्रकारको राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाइएको महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

मापदण्डले अभिभावक नभएका, आफ्नो आयश्रोत तथा जायजात नभएका, अरुको सहयोग तथा सहारामा बस्दै आएका व्यक्तिलाई असहाय भनेको छ । यस परिभाषाभित्र महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अनाथ आश्रम, बृद्धाश्रम, संरक्षण गृह, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद आदिमा आश्रित व्यक्तिलाई पनि राखिएको छ । त्यस्तै आम्दानीको कुनै स्थायी श्रोत नभएका, दैनिक जीवन गुजारा गर्न धौ धौ पर्ने सम्बन्धित वडाले अति विपन्न हो भनेर प्रमाणित गरेका व्यक्ति र परिवारलाई अतिविपन्न मानिएको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति भन्नाले संगठित संस्थामा काम गर्ने बाहेक काठमाडौं महानगरमा विगतदेखि दैनिक रुपमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका, काठमाडौंमा घर जग्गा नभएका भरियालगायतलाई दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार तथा मजदुर भनिएको छ । यस परिभाषाले, काठमाडौंमा घर जग्गा भएका वा नभएका बेरोजगार युवालाई नसमेट्ने मापदण्डले उल्लेख गरेको छ ।

तुरुन्त लागू भएको यो मापदण्डबमोजिम वडाले राहत वितरणका लागि तयार पारेको विवरणमा नाम समावेश भएका परिवारलाई राहत दिनु पर्नेछ । राहत दिनका लागि परिवार संख्याका आधारमा खाद्य सामाग्रीको प्याकेट बनाउनु पर्नेछ । यदि एकजना मात्र व्यक्ति बस्ने रहेछ भने यसका लागि तयार पारिएको प्याकेटमा ४ किलो चामल, १ किलो दाल, १ किलो नुन, आधा लिटर तेल, आधा किलो चिउरा र १ किलो तरकारी हुनेछ । दोश्रो प्याकेटमा १२ किलो चामल, २ किलो दाल, १ किलो नुन, आधा लिटर तेल, २ किलो चिउरा र ३ किलो तरकारी हुनेछ । यो २ जनादेखि ४ सम्मको परिवारका लागि हो । यदि कुनै परिवारमा ५ जनाभन्दा धेरै रहेछन् भने उनीहरुका लागि १६ किलो चामल, ३ किलो दाल, १ किलो नुन, १ लिटर तेल, ३ किलो चिउरा र ४ किलो तरकारीको प्याकेट हुनेछ । यसका अतिरिक्त वडाले आवश्यक ठानेमा असहाय र अति विपन्न व्यक्तिलाई तयारी खाना, खाजा वितरणको व्यवस्था समेत गर्न सक्नेछ ।

राहत वितरणका लागि वडाले कुनै धार्मिक, परोपकारी वा यस्तै उद्देश्य भएका संस्थाको सहयोग लिन वा उनीहरुलाई परिचालन गर्न सक्नेछ । सहयोग दाताले असहाय, अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई खाना, खाजा र यस्तै खाद्य पदार्थ तथा सामाग्री वितरण गर्न चाहेमा स्थानीय प्रहरीको समेत सहयोग लिइर वडाले सामाग्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । मापदण्डमा उल्लेख भएका खाद्य सामाग्री खरिद गर्नका लागि ‘महामारी तथा अन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम’ शीर्षकमा वडामा निकासा भएको रकमबाट खर्च गर्नुपर्नेछ । यसरी गरिएको रकमबाट भएको खर्च सम्बन्धि भर्पाइसहितको विवरण वडाले अद्यावधिक रा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै दैनिक प्रगति विवरण प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
सबै वडाले गर्ने कामको समान स्तर र अभिलेख प्रणाली एउटै बनाउन मापदण्डमा २ वटा अनुसूची राखिएका छन् । पहिलो अनुसूचीमा असहाय, अतिविपन्न र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिको विवरण सम्बन्धि फारम र अनुसूची २ मा राहत सामाग्री सम्बन्धि विवरण उल्लेख गरिएको छ ।
अनुसूची १ बमोजिम व्यक्तिको विवरण लिँदा नाम थर, स्थायी ठेगाना, अस्थायी ठेगाना, घरधनीको नाम थर, कार्यरत क्षेत्र, परिवार संख्या उल्लेख गर्नुपर्छ । परिवार संख्यासँगै अभिभावकसँग एकाधरमा बस्ने व्यक्ति—व्यक्तिबीचको नाता पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यी विवरणका साथमा निवेदक र उसको परिवारको सदस्यको नागरिकको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नाबालकको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र समावेश गर्नुपर्नेछ । यसरी भरिएको विवरण फारमलाई वडाध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
यो मापदण्डसँगै हिजो (चैत १७) गते बसेको कार्यपालिकाको बिशेष बैठकले विदेश भ्रमणबाट भर्खर फर्केका र महानगरपालिका क्षेत्रमा बस्दै आएका व्यक्तिहरु, असहाय, अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको पछिल्लो अवस्था सम्बन्धि विवरण वडा कार्यालयबाट पठाउन आग्रह गरेको छ । विवरण काठमाडौं महानगरपालिका कोरोना भाइरस राहत वितरण मापदण्ड, २०७६ मा उल्लेखको ढाँचामा हुनुपर्नेछ । अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको विक्री वितरण गर्ने पसल, स्टोर सहज रुपमा खोल्न समस्या भएकाकारण आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएका वडाका जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यकतानुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि र स्थानीय प्रहरीसँग समन्वयमा ग्याँस तथा अत्यावश्यक खाद्य सामाग्रीको पसल, स्टोर सञ्चालन पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । यो काम गर्दा सामाजिक दुरी कामय गर्नुपर्ने काम सञ्चालन गर्दाको अनिवार्य शर्तका रुपमा राखिएको छ ।

संघीय राजधानी सहर भएकोले विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका दृष्टिले काठमाडौं महानगरपालिका अछुत रहन सक्दैन । यसकोणबाट भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सम्भावित जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई राख्न तोकिएको मापदण्डबमोजिमको क्वारेन्टाईन बनाउन मिल्ने ठाउँ पहिचान गरेर प्रमुखको सचिवालय र प्रशासन बिभागमा पठाउन वडा कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ । यो विवरण पठाउँदा स्थानसहित संरचना पनि पठाउनु पर्नेछ ।

बैठकले महामारी तथा अन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम शीर्षकबाट भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी वडाबाट प्रवाह गर्नुपर्ने कामका लागि थप रकम पठाउने निर्णय भएको छ । यस अघि सानालाई २ लाख रुपैयाँ, मझौलालाई ३ लाख रुपैयाँ र ठूला वडालाई ४ लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण आकस्मिक कोषबाट पहिलेको रकममा उत्ति नै थप (सानालाई २ लाख, मझौलालाई ३ लाख र ठूला वडालाई ४ लाख रुपैयाँ) रकम पठाउने निर्णय भएको छ । अहिलेको अवस्थामा मानव मात्र नभइ पशुपंक्षीको आहारमा पनि समस्या देखिएकोले सामुदायिक कुकुर, गाईबाच्छा, बाँदर, परेवालगायतका पशुपक्षीलाई दाना पानीलगायत आहारको व्यवस्था मिलाउन वडा कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिर्ईएको छ । यसबाट दाना पानी नपाएर पशुपंक्षीले भोकभोकै मर्ने अवस्था नआउने महानगरको अपेक्षा छ । त्यस्तै बैठकले चैत १६ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको कोभिड १९ निगरानी प्रणालीको बिकासकर्ता नेपाल रिसर्च एण्ड एडुकेसन नेटवर्कसँग महानगरले गरेको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ ।-चन्द्रमणी भट्टराई