समाचार

न्यायिक समितिमा २९३ उजुरीमध्ये १९९ फस्र्यौट र बिचाराधीन ९४

-चन्द्रमणि भट्टराई,काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिले गएको बर्ष (आ. ब. २०७५/०७६) मा २९३ वटा उजुरीउपर कारवाही ग¥यो । आ. व. २०७४/०७५ बाट दायित्व सरेर आएका ९५ वटा र २०७५/०८६ मा दर्ता भएका १९८ गरी समितिमा २९३ मुद्दा थिए । यीमध्ये १९९ वटा फस्र्यौट भएका छन् भने ९४ वटा बिचाराधीन अवस्थामा छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्ष अर्थात् आ. व. २०७४/०७५ को अन्त्यसम्ममा समितिमा १८४ वटा उजुरी दर्ता थिए । यीमध्ये दायित्व सरेर आएका ९५ वटा उजुरीमध्ये ४६ वटा घर कोठा खाली गराउने सम्बन्धमा र ३४ वटा सम्बन्ध बिच्छेदको शिफारिस माग गरिएका थिए । समितिले बुधबार यस सम्बन्धमा जानकारी दिएको हो ।

उजुरी आएपछि सबैभन्दा पहिले समितिले मेलमिलाप गराउन प्रयत्न गर्छ । समितिका सदस्य सरोज बस्नेत भन्नुहुन्छ — मेलमिलाप हुन नसक्ने अवस्थामा पनि दुवैको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने गरिन्छ । छोटो समयमा समस्या सुनुवाइ गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो, ढकालले समितिको कार्य प्रक्रियाका बिषयमा जानकारी दिनुभयो । उजुरी लिएर आउँदा व्यक्तिमा हुने आक्रोसलाई शान्त बनाएर मेलमिलाप गराउन सजिलो छैन । काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै समितिका अर्का सदस्य बबी परियार भन्नुहुन्छ — सकेसम्म मुद्दा बोकेर कोही पनि अदालतसम्म पुग्नु नपरोस् भनेर पक्ष बिपक्षलाई मनाउने प्रयास गर्छौं । अदालतमा मुद्दा पुगेपछि समय र खर्च बढ्छ । पारिवारिक र व्यवहारिक समस्या पनि बढ्छन् । त्यसो नहोस्, निर्णय प्रक्रियाका बारेमा उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आ. व. २०७५÷०७६ मा समितिले सबैभन्दा बढी घरकोठा खाली गराइ पाउने उजुरीमा कारवाही ग¥यो । यस शीर्षकमा १२३ वटा उजुरी परेकोमा ५४ वटा निर्णय गरियो । ४३ वटा बिचाराधीन अवस्थामा छन् । २० वटा तामेलीमा छन् भने ६ वटा उजुरीमा मेलमिलाप गराइयो । कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेका अनुसार बाटो खुलाइ पाउन १६ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए । यो दोश्रो धेरै उजुरी संख्या भएको क्षेत्र हो । यस बर्ष अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरि पाउन परेको २ वटा उजुरीमध्ये दुवैमा आदेश जारी गरिएको थियो ।

यस बर्ष परेको उजुरीमा घर भाडा भाग लगाइ पाउन, घर बाल बुझाएर मालसामान फिर्ता दिलाइ पाउन, मेलमिलाप गराइ पाउन, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हटाइ पाउन, नक्सा बिपरीत निर्माण हुँदै गरेका टहराको निर्माण कार्य रोकी पाउन, बिनाकारण घर भाडाबाट हटाउन लागेकाले त्यस्तो कार्य रोक्का गरि पाउन, बस्नेत कोठा उपलब्ध गराइ पाउन एक—एक वटा उजुरी परेका थिए । यीमध्ये केहीमा आदेश र केहीमा निर्णय भएका छन् । कुटपिट गरेकोले कारवाहीको माग गर्दै परेका २ वटा उजुरीमध्ये एउटा जिल्ला अदालतमा शिफारिस गरियो भने एउटा तामेलीमा राखिएको छ ।

स्थानीय समस्या समाधान गर्न मेलमिलापलाई आधार बनाएर दुवै पक्षसँग बसेर कुरा सुन्ने सुनाउने भएकोले न्यायिक समितिका काम प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । कानुन अधिकृत घिमिरे भन्नुहुन्छ — एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा पर्छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ — यसरी पर्ने गरेका उजुरीको प्रमाण जुटाउनु पर्ने, मेलमिलापका लागि प्रयत्न गर्नु पर्ने भएकोले फस्र्यौट हुन समय लाग्न पनि सक्छ । यति हुँदा हुँदै पनि कानूनले तोकेका समय सीमाभित्र किनारा लगाउने गरिएको छ ।

नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम महानगरमा गठन भएको न्यायिक समितिले २०७४ कार्तिक २८ गते पहिलो बैठक बसेर काम थालनी गरेको थियो । पहिलो इजलास भने मंसिर १० गते सञ्चालन गरिएको थियो । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ । त्यस्तै न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ ।

काम शुरु गरेदेखि अहिलेसम्ममा ४४ वटा बैठक बस्यो । यस अवधिमा परेका ३५६ वटा उजुरी मध्ये २६१ वटा उजुरीहरु फछ्र्यौट ग¥यो ।
त्यस्तै उजुरीमध्ये हाल ९५ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये कार्यान्वयन गरी पाउँ भनि निवेदन परेका
सबै निर्णयहरु कार्यान्वयन भै सकेका छन् ।

न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय, प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १५, २०७६

ताजा अपडेट