काठमाडौं । बाल अधिकार आन्दोलन नेपालमा ३० बर्ष पुगेको छ। ३० बर्ष सम्म अधिकार प्राप्तिका लागि ठुलै दबाब अधिकार कर्मीहरुले सन्चालन गरेको परिणामस्वरूप अहिले नितिगत तह बाटै बिभिन्न अभियान हरुको थालनी हुन थालेका छन। अभियान कर्मीहरुले बालअधिकार को संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागी दबाब सिर्जना गर्ने उदेश्यले राजधानीमा बृहत छलफल गरेका छन। बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धिको सञ्चार प्रक्रिया सम्बन्धि तेस्रो इच्छाधिन आलेख माथिको छलफलमा सरोकारवालाहरुले अन्तरराष्ट्रिय कानुन अनुमोदन पश्चात ध्यान दिनुपर्ने कुरा र यस्ता कानुनले दिने सहजता लगाएतका विभिन्न पक्षमा विश्लेषण गरेका थिए । कार्यक्रममा संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले तेस्रो इच्छादिन आलेख बालबालिकाको न्यायकालागि महत्वपुर्ण भएकाले यसको छिटो अनुमोदनकालागि आफुले सम्बद्ध सबै निकायसँग थप छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाले सरकार यो बिषयमा गम्भीर रहेको र बालबालिका को बिषयमा राज्य गम्भीर रहेको बताउनु भयो। विभिन्न न्यायिक आयोगका प्रमुख, सरकारका विभिन्न निकायका अधिकारीहरु, बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय संघसंस्था र अन्य सरोकारवालाहरु सहभागि रहेको सो छलफलले नेपालमा बालबालिकाको न्यायकालागि मौजुदा कानुन राम्रै भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।बिग्य हरु सहभागी छलफलले तेस्रो इच्छाधिन आलेखले बालबालिकाको न्यायका क्षेत्रमा राम्रो भुमिका खेल्ने जनाउँदै यसको अनुमोदनकालागि आवश्यक गृहकार्य तिव्र बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। इच्छाधिन आलेखले बालबालिकाको अधिकार हनन् हुँदा त्यसको राज्यले यथोचित समाधान गर्न असफल भए पिडित बालबालिकालाई आफ्नो उजुरी राष्ट्र संघको समितिमा पेश गर्न सक्षम बनाउने क्षमता राख्दछ । यस आलेखलाई सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र संघले सदस्य राष्ट्रहरूबाट अनुमोदनकोलागि प्रस्तुत गरेको थियो ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिका सदस्य श्री मिकिको ओतानीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गरेको थियो । मिकिको उपस्थिति नेपालका लागी निकै महत्वपूर्ण रहेको थियो।
Add Comment