सुनकोसी न्यूज
जेष्ठ १ गते शुक्रबार
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालय संख्या १२ बाट ८ वटामा कायम गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संरचना पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी आवश्यक प्रतिवेदन यथाशीघ्र पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा रहेको समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइनेछ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सवारी साधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत बिलबुक नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ।
यो सेवा गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियामा लागू हुनेछ भने दाङमा समेत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सेवा सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी समेत तोकेको छ। नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शुसिला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसैगरी बैठकले अध्ययन बिदा सम्बन्धी कार्यविधि, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावली र निजी वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ।
Add Comment