सन्तोष श्रेष्ठ
सुनकोसी न्युज
आश्विन ११ गते बिहीबार, २०८०
सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालय शिक्षा हिजो पन्चायत कालमा पनि ठिक थिएन, प्रजातन्त्र आएपछि पनि खासै ठिक भएन र गणतन्त्र आएपछि पनि भनेजस्तो हुन सकेन। कारण अनेकौं छन्। दोषी र जिम्मेवार पनि एउटा/दुइटा पात्र वा समुह मात्रै छैनन्। पूर्व राजाहरुले पनि वैदेशिक दबाब र प्रभावमा परेर अनेकौं मिसिनरी विद्यालय खोल्न अनुमति दिए। प्रजातन्त्र आएपछि त विदेशीले राजनैतिक र धार्मिक उद्देश्य पूरा गर्न र स्वदेशी माफिया र ब्यापारीले फाइदा कमाउन च्याउ खेती गरे जस्तै हजारौं निजी विद्यालय खोले। तत्कालीन सरकार र तत्कालीन राजनैतिक दलहरूले सबैभन्दा उर्वर र नाफामुखी पेशा निजी विद्यालय खोल्नु हो भनी बुझे र त्यसैअनुरूप आफैले खोले र अरुलाई खोल्न मद्दत गरे। च्याउ उम्रे झै निजी विद्यालय व्यापक रूपमा फैलियो। तात्कालिक राजनीतिक दलहरूले मलजल गरे। सार्वजनिक विद्यालयले ती नेताकार्यकर्तालाई आर्थिक लाभ दिन सकेन। सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालयमा शेयर वा साझेदारीको कुरा सम्भव थिएन र अझै छैन। लगानी र फाइदा दुबैको गुन्जाईस नभएपछि नेताकार्यकर्ताको ध्यान सबैभन्दा गरिब र कमजोर तप्काका नेपाली जनताका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालयमा जादै गएन। बजेटको ठुलो हिस्सा लगानी गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अनि देशको आर्थिक क्रान्ति र समृद्धि ल्याउने तर्फ ती नेताकार्यकर्ताको ध्यान गएन।
२०४६ साल यता सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालयमा के गर्दा , कति गर्दा र कसरी गर्दा आम नेपाली जनताका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् अनि कृषि , उद्योग , पर्यटन , ब्यापार , जलविद्युत र उत्पादन क्षेत्रमा योग्य जनशक्ति उत्पादन गरेर आर्थिक उन्नति र प्रगति हुन्छ भनेर कोहि कतै गम्भीर भएको पाइएन। जनतालाई योग्य र सक्षम बनाएर उत्पादन-मुखी र आत्मनिर्भर बनाउनु राज्यको उत्तरदायित्व , जिम्मेवारी र कर्तव्य हो भन्ने यी स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका र कति भ्रस्टाचार गर्ने भन्ने म्याराथन दौडमा भाग लिएका अधिकाङ्स नेताकार्यकर्ताको दिमागमा सकारात्मक र मानवीय सद्भाव र सद्गुण देखा परेन। बुद्धिको बिर्को बन्द रह्यो। २०४६ सालदेखि आजसम्म विभिन्न नेताकार्यकर्ता र पार्टीले अस्थायी , राहत , साविक उमावि , विद्यालय कर्मचारी , सहयोगी कर्मचारी , बालबिकास सहजकर्ता , अनुदान कोटामा आ-आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न सेटिङ्ग , गेटिङ्ग , सिटिङ्ग , मिटिङ्ग , चिटिङ्ग, फिटिङ्ग र नेटवर्किङ सबै काम गरे ताकि पार्टी संगठन बलियो होस् र त्यसैको आधारमा सरकार र सत्ता चलाएर अर्को यस्तै कीर्तिमान कायम गर्न सकियोस् भन्ने उत्प्रेरणा र हौसला रहेको भेट्टाइन्छ। आफ्नो ल्याकत र ताकतले नियुक्ति दिएका त्यस्ता शिक्षकको साथ र सहयोगले पार्टीको मजबुती र पहिचान ठान्ने पार्टीले आफ्नो पार्टीको संगठन त बनाए तर विद्यालय शिक्षालाई ध्वस्त पारे। देशमा कति शिक्षक चाहिन्छ र ती रिक्त शिक्षकको आयोगबाट पदपूर्ति कहिले र कसरी गर्ने भनेर शैक्षिक परामर्श र निकास बारेमा हिजोका कुनै राजनैतिक दल गम्भीर भएनन्। राम्रो भन्दा पनि हाम्रो भन्ने बुझाई रह्यो , अझै छ र भोलि पनि रहनेछ। समस्या यहि छ र यहि हो। शिक्षक नियुक्ति , प्रअ नियुक्ति र विव्यस निर्माण सबै राजनीतिले निर्धारण गर्ने कुरा कोहि कसैबाट लुकेको छैन। चरम राजनीति र चरम अनि बीभत्स परिणाम ! लाखौं विद्यार्थी र लाखौं अभिभावक जो कम बुझ्छन्, उनीहरुको नोक्सानी ! 
आफ्नो अनुकूलको शैक्षिक व्यवस्थापन निर्माण भएपछि नेताकार्यकर्ता वा पार्टीले शिक्षकलाई किन गन्नु पर्यो वा महत्व दिनुपर्यो ? नेताकार्यकर्ताको इशारामा चल्ने र उनीहरुको भक्तिगाण गाउने साथै सहयोगी बनी सकेपछि त ती महामहिमको दया र मायामा बाच्नु पर्छ। शिक्षक र शिक्षकका विभिन्न संघसंगठनले नैतिक र पेशागत मान-मर्यादा गुमाई सकेपछि २०२८ पछि बल्लतल्ल शिक्षा ऐनको कुराले मुर्तरुप लिदैछ। लज्जास्पद अवस्था हो यो। १७/१८ थरिका शिक्षक अनि सबैभन्दा हेपिएको पेशा शिक्षण पेशा बनाउन वा बन्न २०४६ साल यताका सत्तारूढ पार्टी र ती पार्टीका नेताकार्यकर्ता सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन्। किनभने उनीहरूले गरिब र कमजोर तप्काका र बर्गका जनताको चिन्ता लिएनन् र उनीहरुको यो गैरजिम्मेवार सोच र चिन्तनलाई हामी निरीह र विभाजित शिक्षकले पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा साथ र सहयोग दिई रह्यौ। सेवा-सुविधा र मान-मर्यादा बारेमा हिजोका दिनमा हामी गम्भीर बन्न सकेनौं ! निजामती कर्मचारी भन्दा बढी खट्यौ, घन्टौ उभ्यौ , अन्य कार्यालय जस्तो विद्यालय जिल्ला सदरमुकाममा नभई दुर्गम स्थानहरूमा भएकोले घन्टौं उकालो-ओरालो चढ्यौ-ओर्ल्यौ। कैयौं दसकसम्म एउटै विद्यालयमा काम गर्दागर्दै कपाल फुल्यो। सरुवा हुनु भनेको चट्टानभित्रबाट टुसा पलाउनु जस्तै थियो र अझै त्यस्तै छ अवस्था ! सिकाई उपलब्धि कसरी वृद्धि हुन्छ , अभिभावकको सन्तुष्टि कसरी हुन्छ, कुन विधि र प्रक्रिया प्रयोग गरि शिक्षण गर्दा विद्यार्थीले बुझ्छन् र परीक्षा उतिर्ण गर्छन् भनेर सधैं चिन्तनशिल बन्नुपर्ने साथै आफुले पढाएका विद्यार्थीले जिन्दगीमा र देशको उन्नति र प्रगतिमा कसरी टेवा पुर्याउन सक्लान् भन्ने विचार मन-मस्तिष्कमा आईरहेको हुन्छ। हरेक विद्यार्थीको अनुहारमा आकर्षण ,समर्पण र सन्तुष्टि देखेर मन खुशी हुने जात हामी शिक्षक।
शिक्षण पेशामा मात्र होईन , हरेक पेशामा फटाहा, बेइमान, स्वार्थी , दुष्ट र अयोग्य हुन्छन्। केही शिक्षकले गर्दा यो पेशालाई र शिक्षकलाई अपमान गर्ने र गाली गर्ने जमात प्रसस्तै भेटिन्छन्। उनीहरुको बुझाईमा समस्या छ। निजी विद्यालयका विद्यार्थीले राम्रो GPA ल्याएर पास गर्छन् तर सरकारी विद्यालयमा त्यो देखिन्न भनेर हाम्रो आलोचना गर्ने बेवकुफ बुझाईका दरिद्र मान्छेले के बुझ्दैनन भने देशका सम्पन्न , सचेत र शिक्षित अभिभावकका सन्तानहरु जसलाई अभिभावकले सधैं पढ्न उत्प्रेरित गर्ने , उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने र बालबालिकालाई चाहिने माया, ममता , असल व्यवहार , उत्प्रेरणा र सिकाई वातावरणको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछन। ६ घन्टा विद्यालयमा अनि १८ घन्टा घरमा बस्ने बालबालिकाको मस्तिष्क बिकास र वृद्धिमा परिवारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमाथि अनुसन्धान गरेपछि धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। हामी सक्षम छौ तर भने जस्तो हुन सकेका छैनौ। यसमा राज्यको नीति , कानुन , शैक्षिक व्यवस्थापन र बजेट विनियोजनको अभाव जिम्मेवार छ। अनि हामी शिक्षक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौ।
अब ढिलो भईसकेको छ। सुधार र बिकास आवश्यक छ। आन्दोलनपछि सहमति भएको छ सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीचमा। सहमति ऐतिहासिक छ। उपलब्धी प्राप्त भएको छ। शिक्षकले आजसम्मको सबैभन्दा सम्मान र उपलब्धीको अनुभूति गरेका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर सबै शिक्षक/कर्मचारीलाई विद्यालयमा गएर पठनपाठन सुचारु गर्न प्रेस विज्ञपति मार्फत निर्देशन गरि सकेको छ। सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न यो गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामुन्ने तेर्सिएको छ। सदनमा गईसकेकोले केही कानुनी अड्चन छन्। यो सरकारले संवेदनशील भएर सबै दलहरूलाई विश्वासमा लिएर यो सहमतिलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्छन् कि के गर्छन् , त्यो हेर्न बाँकि नै छ। तर ऐतिहासिक उपलब्धीको सहमति भनी आन्दोलन फिर्ता लिईसकेपछि पनि राहत शिक्षकले आन्दोलन यथावत चलाउनु भनेको कि त नेपाल शिक्षक महासङ्घले सहमति गरेर गल्ती गरेको हुनुपर्छ वा राहत शिक्षकले गल्ती गर्दैछ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी लगायतका सिङ्गो टिमले पर्याप्त सर-सल्लाह र परामर्श नगरी हचुवाको भरमा सहमति गरेको हो भने क्षमा याचना गर्दै राहत शिक्षकको अहिलेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएर माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो साथै पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्नु पर्यो वा राहत शिक्षकको आन्दोलन गलत छ र महासङ्घको साथ र समर्थन छैन भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ ! होईन भने नेपाल शिक्षक महासङ्घको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ र अन्ततोगत्वा महासङ्घ विघटन हुनेछ।
Add Comment