“इन्धनमा लगाइएको कर हटाएर जनतालाई राहत देउ ” न्याैपाने

सुनकोसी न्युज
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धनको अत्याधिक मूल्य बढाएर  जनताको ढाड सेकाउनुलाई निगमको घाटा र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजन देखाएर सही प्रमाणित गर्ने काेसिस गरिरहन्छ। तर जनताले तिरेको करबाट जनताकै हितमा काम गर्ने हुँदा जनता मर्कामा परेको बेला विभिन्न शीर्षकमा इन्धनमा लगाइएको कर हटाएर जनतालाई राहत दिने विषयमा निगम र सरकार उदासीन देखिन्छन् । जसका कारण सरकार र राजनीतिक दलहरू प्रति अस्वभाविक जनआक्राेस बढिरहेकाे छ। युवा नेता तथा विश्लेषक लेखनाथ न्याैपाने आफ्नो फेसबुक वालमा यसरी आक्राेश पाेख्नुहुन्छ :
“जनताले  देशमा सरकार, राजनीतिक पार्टी र जनप्रतिनिधि भएकाे महशुल कहिले गर्ने  ?
तेलमा कर घटाएर जनतालाई राहत दे सरकार !
१) तेलकाे मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान्य ठाउँमा नफर्कदासम्म नेपाल सरकारले तेलमा लगाएकाे विभिन्न शीर्षककाे कर कटाैती गरेर तेलकाे मुल्य घटाउनुकाे विकल्प छैन । जसले चाैतर्फी महङ्गीकाे मारमा परेका जनतालाई थाेरै भएपनि राहत मिल्छ ।
२) नेपाल सरकारले रु.११७.१८ मा तेल किनेर रु. ६३.२३ कर लगाएर सर्वसाधारणलाई  प्रतिलिटर तेल  रु. १८० र ग्याँस प्रतिसिलिन्डर रु. १,८०० मा बेच्छ । यसाे गर्दा पनि आयल निगमलाई १५ दिनमा ३ अर्ब ३५ कराेड घाटा हुन्छ रे !
३) नेपाल सरकारले तेलमा लगाएकाे विभिन्न शुल्कहरु यस प्रकारका छन्
१. भन्सार शुल्क रु. २५.२३
२. सडक मर्मत शुल्क रु. ४.००
३. प्रदुषण शुल्क रु. १.२५
४. पूर्वाधार शुल्क रु. १०.००
५. मूल्य अभिवृद्धि कर रु. २०.७१
६. मूल्य स्थिरीकरण काेष शुल्क रु. १.८०
यसका अतिरिक्त  सरकारले  ढुवानी भाडा, निगमकाे प्रशासनिक खर्च , विमा खर्च, प्राविधिक नाेक्सानी र विक्रेताकाे खर्च तथा नाफा समेत गरि रु. १४.२३ जाेडेर सर्वसाधारणलाई तेल बेचिन्छ  ।
४)  सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भने यसमध्ये तत्काललाई पूर्वाधार शुल्क पुरै र मूल्य अभिवृद्धि करकाे आधा हिस्सा मात्र घटाइदिने हाे भने जनतालाई केही राहत मिल्छ जसले सरकार भएकाे अनुभूति जनताले गर्न पाउने थिए ।
५) भारतमा त्यहाँकाे सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा दुईपटक गरि पेट्रोलमा प्रतिलिटर भारु. १३, डिजेलमा प्रतिलिटर भारु. १६ र ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर भारु. २०० अन्तशुल्क घटाएर जनतालाई केही राहत दिएकाे छ ।”