सुनकोशी न्युज, २०७७ ज्येष्ठ २८ गते बुधबार,
काठमाण्डौं । ओम्नीसँगको ठेक्का विवादमा परेपछि १६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सेनाले सामग्री ल्याउन ढिला हुन सक्ने भन्दै १५ प्रतिशत सामग्री तत्कालै ल्याउन स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर खोलेको थियो । स्वास्थ्य सामग्री किन्न छुट्याइएको कुल दुई अर्ब ६५ करोडको १५ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड २२ लाख ९७ हजार एक सय ४५ रुपैयाँको जिम्मा विभागले लिएको थियो । बाँकी ८५ प्रतिशत रकम खर्च गरेर सामग्री ल्याउन सेनाले पनि तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 
सेनाले ८ वैशाखमा चिनियाँ कम्पनी साइनो फर्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो । सेनाले अग्रिम भुक्तानी भए मात्र सामान ल्याउन सकिने भनेपछि सरकारले भोलिपल्टै भुक्तानी पनि दिएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार सरकारबाट रकम लिएर सेनाले ९ वैशाखमा एक करोड ८४ लाख ४१ हजार सात सय ६ अमेरिकी डलर पठाएको थियो । सो दिन अर्थात् २१ अप्रिलको विनिमयअनुसार सो रकमबराबर नेपाल सरकारले दुई अर्ब २५ करोड २८ लाख ३८ हजार आठ सय चार रुपैयाँ ९६ पैसा भुक्तान गरेको छ ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि कुल ८३ लाख ४८ हजार ६ सय १५ सर्जिकल मास्क किन्ने सरकारको निर्णय थियो । त्यसको १५ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ५२ हजार दुई सय ८० थान मास्क स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको छ । विभागले एउटा मास्कको १५ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । बजारमा सामान्य अवस्थामा १० रुपैयाँमा पाइने मास्क कालोबजारमा १५ रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ ।
अप्ठ्यारो वेला १५ रुपैयाँका दरले विभागले मास्क ल्याएकोमा खासै विरोध भएको थिएन । तर, सँगै प्रक्रिया सुरु गरेको सेनाले सर्जिकल मास्कमा तीन गुणाभन्दा पनि बढी रकम तिरेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । सेनाले एउटा सर्जिकल मास्कको ०।४३ डलर अर्थात् ५२ रुपैयाँ ५२ पैसाको विवरण देखाएको छ ।
यसरी एउटा मास्कमा स्वास्थ्य सेवा विभागभन्दा सेनाले तिरेको मूल्य ३७ रुपैयाँ ५२ पैसा बढी छ । सेनाले ७० लाख ९६ हजार तीन सय ३५ मास्क खरिद गर्दा राज्यलाई २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सीधै क्षति भएको छ । यसरी कुल ३७ करोडको मास्क खरिदमा २६ करोड घाटा लागेकोले यो खरिदमा प्रश्न उठेका छन् ।
गत चैत दोस्रो साता ओम्नी समूहबाट सरकारले ३५ रुपैयाँका दरले सर्जिकल मास्क किन्दा ठूलो विरोध भएको थियो, तर नेपाली सेनाले त्यस्तै मास्क ५२ रुपैयाँ ५२ पैसामा खरिद गरेको छ । त्यस्तै, प्रोटेक्टिभ सुकभर ९जुत्ताको खोल०मा पनि यस्तै आश्चर्यजनक अन्तर देखिएको छ । ओम्नीले एक लाख थान सु(कभर सरकारलाई बिक्री गर्दा प्रतिथान दुई सय ३६ रुपैयाँ लिने सम्झौता गरेको थियो ।
सेनाले यही सु(कभरको दुई सय ९८ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । जब कि सेनाले यो सामग्री दुई लाख ५५ हजार थान खरिद गरेको छ । तर, विभागले तत्कालै खरिद गर्दा पनि सु–कभरको प्रतिथान ४१ रुपैयाँ मात्र भुक्तान गरेको थियो ।
अरू सामग्रीको पनि मूल्य तलमाथि छ जो बजार, एजेन्सी र उत्पादकअनुसार फरक पर्न सक्ने बजारविज्ञहरू बताउँछन् । एन ९५ मास्क ओम्नीले आठ सय ५५ रुपैयाँमा ल्याएको थियो भने सेनाले तीन सय ४८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तर, विभागले यस्तो मास्क दुई सय ४४ रुपैयाँमा ल्याएको थियो ।
डिस्पोजेबल गाउनको खरिद मूल्य केही मात्रामा फरक छ । यस्तो गाउनका लागि ओम्नीले एक हजार नौ सय ५४ रुपैयाँ र विभागले दुई हजार १३ रुपैयाँ भुक्तान गरेका थिए । तर, सेनाले दुई हजार चार सय १८ रुपैयाँमा ल्याएको छ । त्यस्तै, ग्लोब्सका लागि ओम्नीलाई सरकारले प्रतिथान २४ रुपैयाँ भुक्तान गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सेनाले भने ग्लोब्स १९ रुपैयाँमा ल्याएको छ । अझ विभागले त १४ रुपैयाँ ६५ पैसामा यस्तो ग्लोब्स ल्याएको थियो ।
प्रोटेक्टिभ गगल्स भने ओम्नीले भन्दा विभागले र विभागले भन्दा सेनाले सस्तोमा ल्याएका छन् । एक लाख थान गगल्स ल्याउन ओम्नीले प्रतिथान दुई हजार एक सय ९८ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तर, विभागले ६ सय ३८ रुपैयाँका दरले यस्तो गगल्स ल्याएको थियो । सेनाले यस्तो गगल्सका लागि जम्मा दुई सय ९३ रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ ।
फेस सिल्ड पनि विभागको महँगो परेको छ । प्रतिथान फेस सिल्ड विभागले चार सय ४१ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो भने ओम्नीले तीन सय पाँच रुपैयाँमा सरकारलाई बेचेको थियो । तर, सेनाले फेस सिल्डको एक सय ८३ रुपैयाँ मात्र भुक्तान गरेको छ ।
कोभिड नियन्त्रणका नाममा सरकारले गरेको खर्चको विवरण प्रतिपक्षले मागेपछि संसद्मा सरकारले भनेको थियो– कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नौ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको छ जसमा दुई अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ८९ हजार स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको हो ।
२६ जेठमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नौ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको विवरण संसद्मा पेस गरेका थिए । तीनवटै तहका सरकारबाट नौ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको मन्त्री ढकालले बताएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले राखेको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
अहिलेसम्म भएको खर्चमध्ये दुई अर्ब ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट एक अर्ब आठ करोड र संघको तर्फबाट ६ अर्ब तीन करोड खर्च भएको छ ।
खर्चमा सबै स्थानीय तहले गरेको खर्च भने नजोडिएको मन्त्री ढकालको भनाइ थियो । दुई अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ८९ हजार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च भएको छ ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
Add Comment