प्रभु साह : ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी, निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष ?

सुनकोशी न्युज, २०७६ माघ २६

काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रभु साहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको निर्णय हाँस्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्।
कार्यकारी सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सही वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वंय प्रधानमन्त्रीमा हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।
आइतबार फेसबुकमा आफ्ना धारणा राखेका साहले ‘कार्यकारी सर्वाधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणालीमा सही वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीमा हुने कुरा स्पष्ट छ। तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय हाँस्यास्पद छ। प्रस्तावकमात्र दोषी र निर्णयकर्ता निर्दोष, यो कहाँको न्याय हो रु’  भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
अख्तियारले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ भने उनी मन्त्री रहेका बेलाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा लगाएको छैन। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री रहेका चन्द्रदेव जोशीविरूद्ध मुद्दा लगिएको छ।  नेपाल र भट्टराईको नाम उल्लेख नगरेका साहले मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष भन्ने अख्तियारको निर्णय हाँस्यास्पद भएको उल्लेख गरेका हुन्।
साहले राजाका पालामा जस्तो गणतन्त्रमा पनि विभेदयुक्त कानुन हुनु लज्जास्पद भनेका छन्। ‘यदि संविधान र कानुन यसको बाधक हो भने यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन। हिजोको सामन्ती व्यवस्थामा राजा र राजपरिवार बाहेकलाई मात्र कानुन लाग्ने प्रावधान गणतन्त्रमा पनि पुनरावृत्ति हुनु लज्जास्पद हो,’ साहले भनेका छन्, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चयनु कम्युनिष्ट सरकारका लागि सुहाउने विषय किमार्थ हुन सक्दैन। तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जान जरूरी छ।’