सुनकोसी न्यूज
वैशाख २५ गते शुक्रबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता विपिन ढकाल र डा. प्रेम सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा संवैधानिक परिषद्को २०८३ वैशाख २४ गतेको निर्णय संविधानको मर्म विपरीत, बदनीयतपूर्ण र स्वेच्छाचारी रहेको दाबी गरिएको छ। निवेदकहरूले उक्त निर्णय बदर गरी पहिलो वरीयताका न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले परिषद्को निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले वरीयता प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको सिफारिसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा ल्याउने खतरा बढाएको उल्लेख गरेका छन्।
रिटमा सिफारिस प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न तथा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ। अधिवक्ता ढकालले संवैधानिक परिषद्को बैठक ४८ घण्टाको पर्याप्त समय नदिई बोलाइएको र प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूमध्ये चौथो वरीयताका डा. शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो। उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल रहेका छन्।
यस विषयले न्यायिक क्षेत्रसँगै राजनीतिक वृत्तमा समेत व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।
Add Comment