गएको असार मसान्तबाट १४औं योजना कार्यान्वयनको अवघि (२०७३/०७४ – २०७५/०७६) सकियो । तर उक्त योजनाले लिएका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुन सकेनन् ।
उक्त योजनाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्य सम्ममा कुल ८७ प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत्को पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, योजनाको कार्यान्वयन अवधि सकिएपनि विद्युत् पहुँचको अवस्था ७८ प्रतिशत जनसंख्यामै सीमित रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरण अनुसार पनि ७८ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा पुगेको देखिन्छ ।
३ वर्षमा विद्युत् उपभोग गर्नेको संख्या ४ प्रतिशत बढ्यो
१४ औं योजनाको अवधि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि आव २०७५/०७६ सम्म विद्युत् उपभोग गर्ने जनसंख्या ४ प्रतिशतले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि कार्यान्वयनमा आएको १४औं योजनाका लक्ष्यहरू आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का सुचकहरूको आधारमा तयार पारिएको हो ।
सो आर्थिक वर्षमा मुलुकभरि ७४ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा रहेको १४औं योजनामा उल्लेख छ ।
१४औं योजनाको अन्तिम आव २०७५/०७६ मा विद्युत् उपभोग गर्ने जनसंख्या ४ प्रतिशत बढेर ७८ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् क्षेत्रमा एक वर्षमा भएको प्रगति विवरण सुनाउँदै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा गत आवमा १० प्रतिशतले विद्युत् उपभोग गर्ने जनसंख्या बढेको बताएका थिए ।
आयातित विद्युत्को हिस्सा ठूलो
अहिले सरकारी उत्पादन भन्दा विदेशबाट आयात हुने विद्युत्को ठूलो हिस्सा रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा उपलब्ध भइरहेको कुल विद्युतको ३७ प्रतिशत विद्युत् आयातित छ ।
कुल विद्युत उपलब्धता ७ अर्ब ५५ करोड युनिट (किलोवाट प्रति आवर) रहेकोमा २ अर्ब ८१ करोड युनिट आयातित रहेको छ । त्यस्तै कुल उपलब्ध विद्युत्को ३४ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ५५ करोड युनिट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत् (सरकारी) उत्पादन छ ।
निजी क्षेत्रको उत्पादन कुल उपलब्ध विद्युत्को २९ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १९ करोड युनिट रहेको छ । आयातित विद्युतमा वार्षिक २३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै निजी उत्वादकहरूबाट १४ अर्ब १३ करोडको विद्युत् खरिद भएकोमा ३२ करोडको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।
चुहावट १५ प्रतिशतमा खुम्चिनु उपलब्धि
नेपालको विद्युत् चुहावट १५ प्रतिशतमा झरेको छ । तीन वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि हालसम्म विद्युत् चुहावट १० दशमलव ४६ प्रतिशतले घट्दै १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा विद्युत् चुहावट कुल उत्पादनको २५ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा उक्त चुहावट १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा खुम्चिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा विद्युत् चुहावट २० दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो समय विद्युत् चुहावट घट्नु सन्तोषजनक रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
तीन वर्षको अवधिमा पछिल्ला उपब्लधि उल्लेखनीय भएपछि अझै खुशी भएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका सचवि दिनेशकुमार घिमिरेको छ ।
Add Comment