काठमाडौँ, ३१ असार । सार्वजनिक विद्यालय सुधारको अभियान घोषणा गरेको सरकारले थप १०० विद्यालयलाई नमूना छनोट गरी अनुदान दिने भएको छ । नेपाल सरकारले यसअघि २२२ सामुदायिक विद्यालयलाई नमूना छनोट गरेको थियो भने आउँदो आर्थिक वर्षमा नमूनाका रूपमा अतिरिक्त अनुदान पाउन थप १०० विद्यालय छनोट गरेको हो । सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लागू गरिरहेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विसं २०७६ देखि २०८५ सम्मका लागि सार्वजनिक विद्यालय सुधारको दशक अभियान घोषणा गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट निश्चित आधारमा छानिएका विद्यालयलाई केन्द्रबाट रु आठ करोडसम्म अतिरिक्त अनुदान दिइनेछ । नमूना विद्यालयको अवधारणाले विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र अन्य अवस्थामा सुधार ल्याई सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि गर्नेछ ।
नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७५) अनुसार आवेदन दिने विद्यालयमा पर्याप्त सामग्रीसहितको प्रयोगशाला र कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्यरूपमा विज्ञान विषयको पढाइलगायत विषयको सत्यपान गरी छनोट गरिएको हो ।
सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पेश गर्ने सुधारको गुरुयोजनालाई स्थानीय तहको सिफारिस हुँदै केन्द्र सरकारमा प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक नमूना विद्यालय हुने गरी ती विद्यालय छानिएका हुन् । यो क्रम बढेर अब क्रमशः एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालयको स्थितिमा पुग्ने केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताउनुभयो । गौतमले नमूना विद्यालय विकासका लागि छनोट प्रव्रिmयामा आवेदन परेका दोस्रो चरणका जिल्ला तथा विद्यालयमा स्थलगत अनुगमन गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिएकामा सत्यापनबाट स्थानीय तहगत रूपमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई छनोट गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नमूना विद्यालय घोषणाका लहर नै चलेको बेला केन्द्र सरकारको यो घोषणा भएको हो तर स्रोत, साधन र राम्रो नतिजा ल्याएका विद्यालयलाई नै पुनः नमूना भनिएकाले कमजोर विद्यालय पछाडि नै पर्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । संविधानको सही पालनाका लागि विद्यालय तहका सबै रकम स्थानीय तहमा पठाइनुपर्ने आवाज उठे पनि केन्द्र सरकारले नमूना विद्यालयको अभ्यासलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा पनि राखेको छ । आवेदन परेका जिल्लालाई आधार नमानी स्थानीय तहलाई आधार मानिएको छ तर आवेदक विद्यालय रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय नछुटाउने सरकारी नीति छ । कतिपय स्थानीय तहबाट दुईभन्दा बढी विद्यालय सिफारिस भएकाले एक स्थानीय तहबाट एक वटा मात्र आवेदन रहेका विद्यालयलाई छनोटमा प्राथमिकता दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालयको पढाइ राम्रो नभएको गुनासोसहित शहरी क्षेत्रका अभिभावक महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन बाध्य हुँदै आएका बेला सरकारले सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अघि बढाइएको हो ।
सरकारले अउँदो आर्थिक वर्षका लागि विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि रु आठ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रबन्ध गर्दै लगिने कार्यक्रम छ । बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषको स्थापना गरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु पाँच अर्बको कोष खडा गर्ने उल्लेख छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनःसंरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइने, एक विद्यालय एक खेलकूद शिक्षक व्यवस्थाको थालनी गरिनेछ ।
डडेल्धुराको बालकल्याण माविका व्यवस्थान समितिका अध्यक्ष धनबहादुर साउदले भने आफ्नो विद्यालयको सबै मापदण्डमा जिल्लामा उत्कृष्ट रहे पनि छनोटमा नपरेको जनाउँदै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । हाल मुलुकभर ३५ हजार ५५ मध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा न्यूनतम ४० विद्यार्थी सङ्ख्या भएका, तराईमा दुई बिघा र उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनी आफ्नै हातामा जग्गा भएका र अन्य आधार पूरा गरेका विद्यालय नमूना विद्यालयका लागि आवेदन दिन योग्य हुनेछन् । नमूना विद्यालयमा आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेलमैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था, घेराबार तथा बगैँचा, प्रशासनिक भवन, शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्राथमिक उपचार तथा परामर्श कक्ष, विद्यालय सङ्ग्रहालय, प्रयोगशाला, अडिटोरियम हल, चमेनागृह, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा, व्यावसायिक कार्यशाला कक्ष आदिको प्रबन्ध हुनेछ ।
Add Comment