सुनकोसी न्यूज
वैशाख २९ गते मंगलबार
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पुष्पकमल दाहाल ले दुई तिहाइ नजिकको जनमतसहित बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई लोकतन्त्र, संविधान र जनअधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै ७ बुँदे सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई बहुमतको दम्भमा नचल्न चेतावनी दिएका हुन्। उनले विगतमा आफूहरू पनि ठूलो जनमतसहित सत्तामा पुगेको स्मरण गर्दै “जित पचाउन हार सहनुभन्दा कठिन हुने” अनुभव सुनाए।
उनले रास्वपालाई विशाल जनमतलाई अहंकारको आधार नभई जनताको जिम्मेवारीका रूपमा लिन सुझाव दिए। “सङ्ख्या स्थायी हुँदैन, जनताको समर्थन पनि निःशर्त हुँदैन,” भन्दै उनले इतिहासबाट सिक्न आग्रह गरे।
संविधान संशोधनमा संयम अपनाउन आग्रह
प्रचण्डले सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र समावेशितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। उनले संविधान संशोधन संवेदनशील विषय भएकाले विवेक, संयम र व्यापक छलफल आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे।
दलित, महिला र सुकुम्वासीप्रति सरकार कठोर बनेको देखियो
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, थारु तथा उत्पीडित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाए। सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले गरीब जनतालाई उठिवास लगाएर लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए।
प्रचण्डले व्यवस्थित पुनःस्थापना र वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनमार्फत मात्र सुकुम्वासी समस्या समाधान सम्भव हुने धारणा राखे।
विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनको अधिकार नखोस्न चेतावनी
विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उनले त्यसलाई लोकतन्त्र र इतिहासप्रतिको अपमानको संज्ञा दिए। विश्वविद्यालय सुधार आवश्यक भए पनि आवाज नै बन्द गर्ने कदम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्ने प्रयासप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। श्रमिक संगठन लोकतन्त्रको आत्मा भएको उल्लेख गर्दै उनले प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा सरकार अघि बढ्न नहुने बताए।
प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह
प्रचण्डले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको बताए। आलोचना गर्ने पत्रकार र युट्युबरलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति संकेत गर्दै उनले प्रश्नबाट भागेर होइन, जवाफ दिएर लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा राखे।
अध्यादेश र प्रतिशोधको राजनीति नगर्न सुझाव
सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले विधि र प्रक्रियालाई कमजोर नबनाउन आग्रह गरे। सम्पत्ति विवरणबारे उठेका प्रश्नमा पारदर्शी जवाफ दिनुको सट्टा ढाकछोप गर्न खोजिएको पनि उनले टिप्पणी गरे।
साना व्यापारीलाई सास्ती, तस्करी रोक्न सरकार मौन : प्रचण्ड
सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक उपभोगका सामान ल्याउने गरीब जनतालाई दुःख दिइएको तर ठूलो तस्करी नियन्त्रणमा सरकार प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै प्रचण्डले प्रश्न उठाए। राजस्व वृद्धि नाममा निमुखा जनतालाई मात्र सास्ती दिन नहुने उनको भनाइ थियो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको रोडम्याप सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा गरीब र निमुखा जनतामाथि नै ठूलो प्रहार भएको भन्दै उनले सरकारलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे।
Add Comment