सुनकोसी न्यूज
वैशाख २९ गते मंगलबार
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय ले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षको सम्भावित स्रोत, खर्चको आवश्यकता तथा अर्थतन्त्रको अवस्थालाई आधार मानेर बजेट सिलिङ तय गरेको हो। तोकिएको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई सीमा पठाइसकिएको पनि उनले बताए।
सचिव उपाध्यायका अनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत सबै मन्त्रालयले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गरिसकेका छन्। हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग बजेटका प्राथमिकता, अनावश्यक खर्च कटौती तथा अधुरा आयोजनाको व्यवस्थापनबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कमजोर खर्च र राजस्व सङ्कलनकै बीच आगामी बजेटको तयारी भइरहेको उनले बताए। प्रस्तुत विवरणअनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च करिब २६ प्रतिशत मात्र भएको छ भने राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको छ।
यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच आगामी बजेटलाई नतिजामुखी बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको सचिव उपाध्यायले बताए। आगामी बजेटमा नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने तथा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिइएको उनले उल्लेख गरे।
त्यस्तै खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सरकारले ३९ वटा अनावश्यक संरचना तथा ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गरेको जानकारी पनि उनले दिए। साथै १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेजी प्रक्रियामा रहेको र आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई थप कडाइ गरिने उनले बताए।












Add Comment