सुनकाेसी न्यूज
चैत १० गते मंगलबार
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकार ‘आज–भोलि’मै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै बढ्दो दबाबपछि सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समय तय गर्न वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग छलफलमा छिन्। निर्णय भएलगत्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गरी आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले १ चैतमै प्रतिवेदन ग्रहण गरे पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नागरिक समाज, आन्दोलनका अगुवा र राजनीतिक दलहरूले दबाब दिँदै आएका छन्। माइतीघरमा निरन्तर प्रदर्शन भइरहेका छन्।
प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा
स्रोतका अनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरूमाथि १०–१० वर्ष कैद सजायको सिफारिस गरिएको बताइएको छ।
सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याललाई ३ वर्ष कैद सिफारिस गरिएको छ। साथै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र प्रहरी अधिकारी सिद्धिविक्रम शाहीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी केही सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पारदर्शिता र जवाफदेहितातर्फ महत्वपूर्ण कदम हुनेछ, यद्यपि यसको सिफारिसमाथि थप बहस हुने सम्भावना छ।
Add Comment