सुनकोसी न्युज
असाेज १५ गते शनिबार , २०७९
काठमाडौं । मंसिर ४ काे चुनावमा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयाेगले सेना र प्रहरीलाई खटाउने भएको छ।
सेना, प्रहरीको साइबर ब्यूरो, प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बाेर्ड सम्मिलित एक टास्कफाेर्स निर्माण गरिने र त्यसले निर्वाचनको समयमा अनलाइन संचार मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने समाचार सामाग्री अनुगमन गरि कारबाही गर्ने बताइएको छ।
निर्वाचन आयाेगकाे उक्त कदमले वाक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको संविधानप्रदत्त माैलिक हक उल्लंघन हुने भएकोले प्रेस सेन्टर नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ। सेन्टरका महासचिव सन्तोष पाैडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयाेग र सम्बन्धित निकायलाई यसाे नगर्न चेतावनी दिएको छ। यदि यो कदम नसच्याइय त्यसको कडा प्रतिवाद गरिने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रेस विज्ञप्ति-
आगामी मंसिर ४ गते देशैभर एकै चरणमा हुन गइरहेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको सन्दर्भमा आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीका विषयमा निर्वाचन आयोग आफैले सेना प्रहरीसमेतको प्रत्यक्ष सहभागीतामा अनुगमन गर्ने भनी संयन्त्र निर्माण गरेको विषयप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपाल पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, नागरिक विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित मौलिक हकको पूर्ण र व्यावहारिक कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति दृढ संकल्पित छ । संविधानमा ग्यारेण्टी गरिएको नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्तन्त्रता तथा राज्यको चौंथो अंगको रूपमा सम्मानित पत्रकारिता जगतमाथि सैन्य वा अन्य कुनै किसिमले अंकुश लगाउने कार्य कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सम्भव हुँदैन । जुनसुकै नाम र वहानामा प्रेसमाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्न खोज्नु तानाशाही कार्य हो । प्रेस सेन्टर नेपाल यसको घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछ ।
सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन अदालत र स्वअनुगमन प्रणाली अन्तर्गतका स्वतन्त्र संरचनावाट मात्र गर्नुपर्छ भन्ने प्रेस सेन्टरको मान्यता रहँदै आएको छ । यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग आफैले सञ्चार माध्यम र पत्रकारले प्रवाह गरेका सामग्री नियमन गरेको घटनाप्रति नेपाली प्रेस क्षेत्रले गम्भीर असहमति जनाइसकेपछि त्यसमा सुधार गर्नुको साटो निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीसहितका निकायलाई सामेल गरेर प्रेसको नियमन गर्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर आक्रमण हो ।
निर्वाचन आयोग आफैले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी अनुगमन गर्ने कार्य तत्काल सच्चाउन जोडदार माग गर्दछौ । साथै पत्रकारिता क्षेत्रको सहभागिता र स्विकृतिमा आचार संहिता निर्माण गर्न र स्वअनुगमन प्रणाली अन्तर्गत स्वतन्त्र संरचना निर्माण गरेर अनुगमन कार्य अघि बढाउन आग्रह गर्दछौ ।
यदि निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय नसच्चाएमा सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई एकतावद्ध भएर त्यसको विरोध गर्न र निर्णयको अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दछौ ।
सन्ताेष पाैडेल
महासचिव, प्रेस सेन्टर नेपाल
Add Comment