सुनकोसी न्यूज
चैत १८ गते बिहिबार
काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्ने र सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारी विज्ञापनहरू अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारबाट जारी पत्रअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त निर्णय सचिवस्तरबाट बुधबार पारित भई सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।
निर्देशनअनुसार विज्ञापन तथा सूचनाको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र गर्नुपर्नेछ भने दररेट र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमबाट स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण बन्द हुने भएको छ। हाल अधिकांश निजी सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनमै निर्भर रहेको अवस्थामा यो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमै गम्भीर असर पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको निर्णयलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासको रूपमा टिप्पणी गरेकी छन्। उनले निजी सञ्चार माध्यमलाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि पूर्वपरामर्शबिना यस्तो निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताइन्।
“निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरिएको छ। हामीसँग कुनै छलफल नै गरिएको छैन। यस्तो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको षड्यन्त्र हो,” अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ।
निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै उनले अन्यथा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएकी छन्। “लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा निजी सञ्चार माध्यमको ठूलो योगदान छ। यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ, नत्र महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ,” उनले भनिन्।
सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीतिले सञ्चार क्षेत्रको भविष्यप्रति अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायबीच संवाद र पुनर्विचार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
Add Comment